इन दलीलों से राफेल पर फिर सुनवाई का फैसला

याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में कहा था कि कि 24 नवंबर, 2015 की तारीख को जारी किए गए नोट से यह पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने राफेल डील में पीएमओ के दखल और डील पर समानांतर चर्चा करने पर आपत्ति जताई थी।

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