शिक्षा पर 24%बजट खर्च करेगी सरकार, ‘पीसा’ टेस्ट में दिल्ली होगी शामिल, बनेगा अलग शिक्षा बोर्ड

दिल्ली.उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बजट में लगातार छठे साल करीब एक चौथाई (24.33%) बजट शिक्षा पर खर्च करने का ऐलान किया है। यूं तो सरकार शिक्षा में कई नई योजनाएं ला रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2024 में इंटरनेशनल मानक पर आकलन के लिए दिल्ली के ‘पीसा’ शैक्षणिक टेस्ट में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। ये शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक आकलन प्रक्रिया है जो हर तीन साल में होती है। 15 साल तक के बच्चों की शिक्षा का आकलन इसमें होता है कि वे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कितने खरे हैं। सिसोदिया ने दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड गठित करने का ऐलान किया है। जिसमें रटकर नहीं समझकर परीक्षा पास करने का लक्ष्य हो। पाठ्यक्रम में आमूल बदलाव के लिए समिति गठित करने की घोषणा भी बजट में की है। इस समिति में सरकारी व निजी दोनों तरह के विद्वान होंगे जो देश-विदेश की प्रैक्टिस का अध्ययन करके पाठ्क्रम तैयार करेगी।

सिसोदिया ने कहा है कि चुनौती, मिशन बुनियाद, बोलचाल की अंग्रेजी के कार्यक्रम अगले तीन साल चालू रहेंगे। बच्चों में अखबार पढ़ने की आदत डालने के लिए सभी बच्चों को लगातार अखबार देने की योजना है। अंग्रेजी बोलचाल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम में उन्हें शामिल करेंगे जो पिछले पांच साल में स्कूल से पासआउट होकर निकले हैं। इसमें एक लाख विद्यार्थियों को शामिल करेंगे जिसमें लिए 60 करोड़ रुपए रखे हैं। हैप्पीनेस, अंतरप्रयोनोरशिप माइंडसेट के बाद अब देशभक्ति पाठ्क्रम भी शुरू करेंगे।

सिसोदिया ने कहा है कि 8500 कमरे बन गए और 12 हजार कमरे अंतिम चरण में हैं अब 17 नए स्कूल भवन बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए रखे हैं। 9-12वीं तक के सभी क्लास रूम अगले पांच साल में डिजिटल बनेंगे जिसमें इस साल हर स्कूल में कम से कम 10-10 रूम बना दिए जाएंगे। शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग भी जारी रहेगी।हर छात्र को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अभिभावकों के लिए पैरेंटिक वर्कशॉप कराई जाएगी। हर बच्चे को शिक्षा अधिकार अधिनियम सहित अन्य तरह की शिक्षा की गुणवत्ता पर डीसीपीसीआर को अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने और नियमित करने के लिए एक नया कानून लाएगी। नब्बे स्कलों को सिंगल शिफ्ट में बदला जाएगा। छुट्‌टी के बाद विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। हर जोन में 5-5 यानी 145 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल खोले जाएंगे । मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों को 9-10वीं के लिए 5 हजार रुपए और 11-12 के लिए 10 हजार रुपए सालाना छात्रवृत्ति दी जाएगी।

बजट के कुछ खास आकर्षण

• दिल्ली सरकार दो साल में 4325 बसें उतारेगी, मेट्रो को 900 करोड़ आवंटित
• बिजली-पानी, महिलाओं की फ्री यात्रा सब्सिडी योजनाएं इस भी रहेंगी जारी
• पानी के समान बंटवारे का हिसाब-किताब रखेंगे 3321 बल्क मीटर
• दिल्ली में अगले पांच साल में दो तिहाई प्रदूषण कम करने का सरकार का टार्गेट
• अनाधिकृत कालोनियों के विकास पर खर्च किए जाएंगे 1700 करोड़ रुपए
• पूर्वांचल उत्सव के नाम से एक नए पर्व की सरकार करेगी शुरुआत

स्वास्थ्य :दिल्ली सरकार अब सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना आगामी वित्तवर्ष से लागू करेगी। इस योजना के लागू होने से दिल्ली में 28 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों के लिए ‘मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड योजना’ लाई जा रही है जिसमें सभी नागरिकों का एक हेल्थ कार्ड तैयार करके दिया जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, मरीजों के अधिकार की रक्षा के लिए सरकार ‘दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक’ नाम से एक अधिनियम लाएगी।आम आदमी पार्टी सरकार के पिछले कार्यकाल के शुरुआत से चली आ रही 1000 मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने और 94 पॉलिक्लीनिक पूरा करने का काम जारी रखेगी जिसके लिए बजट में 365 करोड़ रुपए रखे हैं। विस्तर की संख्या 10 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने की दिशा में काम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में फ्री ट्रीटमेंट व सर्जरी आएगी।

ट्रांसपोर्ट :दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए 11 हजार बस और 500 किमी मेट्रो नेटवर्क का लक्ष्य रखा है। अगले वित्तवर्ष में 685 इलेक्ट्रिक बस सहित 2485 नई बसें डीटीसी व क्लस्टर स्कीम में उतारेगी। वहीं 1880 बसें डीटीसी व क्लस्टर स्कीम में 2021-22 में उतारी जाएंगी। क्लस्टर बस में घाटे की भरपाई के लिए 1100 करोड़ रुपए और डीटीसी की नई बसों की खरीद के लिए 250 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। परिवहन का कुल बजट 5941 करोड़ रुपए रखा गया है।मनीष सिसोदिया ने कहा है कि डिपो के लिए जमीन की कमी को देखते हुए ओखला, हरीनगर, वसंत विहार और हसनपुर डीटीसी डिपो को मल्टीलेबल बनाया जाएगा। महिलाओं की फ्री यात्रा चालू रहेगी। मेट्रो फेज-4 के लिए 2020-21 के बजट में 900 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान में 1324 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं।

बिजली :दिल्ली सरकार ने बजट में 200 यूनिट तक फ्री और 201-400 यूनिट खर्च वालों को 800 रुपए सब्सिडी की योजना अगले वित्तवर्ष में भी जारी रखेगी। सरकार का दावा है इसमें 90% फीसदी परिवार को फायदा मिल रहा है। सिख दंगा पीड़ित परिवारों को 400 यूनिट, किसानो को 105 रुपए से 20 रुपए प्रति किलोवाट सब्सिडी जारी रहेगी जिसमें 2820 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी आपूर्ति जारी रहेगी जिस पर 467 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फ्री पानी की योजना का लाभ 6 लाख परिवारों को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने 3341 बल्क मीटर लगाकर पानी वितरण की मॉनिटरिंग करने, समानता से पानी बंटवारा सुनिश्चित का ऐलान किया है। दिसंबर, 2020 तक 597 अनाधिकृत कालोनियों में डाली जा रही सीवर लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। जलबोर्ड की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर 3724 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पर्यावरण :दिल्ली सरकार ने अगले पांच साल में दो तिहाई प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा है। जागरुकता और जनभागीदारी अभियान चलाने के लिए 20 करोड़ रुपए रखे है। प्रदूषण को दूर करने के लिए स्मॉग टावर स्थापित करने पर अमल करने की जरूरत पर बल देते हुए सरकार ने बजट में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन के लिए 30 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। एनवायरमेंट मार्शल्स की नई योजना जिसमें 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 40 लाख पौधे लगाए जांएगे। जो नागरिक पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे उन्हें ग्रीन सिटीजन अवार्ड दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने की वजह से दिल्ली पर लगातार प्रदूषण कम करने का दबाव रहा है। 2019 में भी सरकार ने जॉइंट एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण को कम करने के कई प्रयास किए थे।

कच्ची कॉलोनी :अनाधिकृत कालोनियों में बुनियादी ढांचे के लिए आगामी वित्तवर्ष के बजट में 1700 करोड़ रुपए रखे जो चालू वित्तवर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान में 1520 करोड़ रुपए है। सामान्य विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार की 450 करोड़ रुपए की योजना के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना होगी शुरू। वहीं जनता की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना शुरू होगी। ग्रामीण विकास बोर्ड के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी अलग से रखा गया है। गौरतलब है कि लंबी जद्दोजहद के बाद 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिला। पिछले साल 29 अक्तूबर को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मालिकाना हक देने की मंजूरी दी थी।

सड़क परियोजनाएं :सड़क की तीन परियोजनाएं जिसमें कोंडली पुल पर स्लिप रोड ब्रिज, गाजीपुर ड्रेन के ऊपर अतिरिक्त पुल बनाकर हिंडन नगर से धर्मशिला तक सड़क को चौड़ा करने और नए अशोक नगर मेट्रो स्टेशन तक का काम करने के लिए सड़क सुधार की नई योजना के लिए 193 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा शहर में लगाए जा रहे सीसीटीवी के लिए 250 करोड़ और सड़क की सभी स्ट्रीट लाइट बदलकर एलईडी में करने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ई व्हीकल को बढ़ावा देने पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 140000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 132000 लगाए जा चुके हैं, दूसरे चरण में 140000 और सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है. इसके लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का बजट पेश किया।

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