प्रदेश में पहली बार एक दिन में बजट पेश और पास होगा, कोरोनावायरस के लिए 6 हजार करोड़ के राहत पैकेज की मांग
दिल्ली.दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी में बचाव के लिए ना टाले जा सकने वाले बजट सत्र को पांच दिन से घटाकर एक दिन का करने का फैसला किया है। अब बजट सत्र सोमवार यानी 23 मार्च को शुरू होगा और उसी दिन खत्म भी हो जाएगा। पहले बजट 25 मार्च को पेश किया जाना था और 26 मार्च को पास किया जाना था। अब बजट 23 मार्च को पेश होगा और उसी दिन पास कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं 23 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले सत्र में सबसे पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 और दिसंबर, 2019 तक का वित्तवर्ष 2019-20 के आउटकम बजट की रिपोर्ट पेश करेंगे। फिर मनीष सिसोदिया वार्षिक वित्तवर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगे। चालू वित्तवर्ष के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगे जिसे पास भी किया जाएगा। फिर बजट पास किया जाएगा।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए बजट सत्र एक दिन का करने का फैसला किया गया है। चूंकि टाला नहीं जा सकता था। दिल्ली विस के अधिकारियों ने बताया कि ये पहला मौका दिल्ली विधानसभा के इतिहास में होगा कि बजट एक ही दिन में पेश किया जाएगा और उसे पाास भी किया जाएगा।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कोरोना महामारी के लिए दिल्ली सरकार के 2020-21 के बजट में 6000 करोड़ के राहत पैकेज रखे जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे गए पत्र में कहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलने और उसके बचाव के लिए उठाए जाने वाले कदम की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर का खाना जुटाना भी मुश्किल होने की स्थिति में आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य, निशुल्क खाद्य पदार्थ जिसमें दाल, चावल, आटा, मसाले, साबुन सहित जरूरी सामान अगले तीन महीने के लिए रिक्शा चालक, चौक मजदूर, चालक, हॉकर, वीकली बाजार लगाने वालों को तीन महीने का निशुल्क उपलब्ध कराया जाए।
दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने कहा है कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाएं। जो राशन कार्ड धारको को निशुल्क राशन और पेंशन को दोगुना एक महीने के लिए करने का फैसला है, वो अच्छा है। लेकिन निम्न वर्ग के लोगों के खाते में सीधे राहत के लिए डिजिटल कैश ट्रांसफर से 5000-5000 हजार रुपए भेजने चाहिए। इसके लिए डाटा बिजली उपभोक्ताओं के पैमाने से उपलब्ध है। जो लोग मासिक 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करके सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं, उनके डाटा का इस्तेमाल करके उनके खाते में 5000-5000 रुपए भेजे जा सकते हैं जो बड़ी राहत होगी।
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