38 गांव संघर्ष समिति ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात, समाधान का मिला आश्वासन
जिला प्रशासन द्वारा जिले के 38 अन्य गांवों को निगम में शामिल करने के फैसले के खिलाफ रविवार को 38 गांव संघर्ष समिति कमेटी सहित भारी संख्या में लोग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले। समिति के लोगों ने कहा कि 38 गांव की ग्राम पंचायत के लोग किसी भी हाल में निगम में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन जिला प्रशासन जबरन इन गांवों को शामिल करना चाहता है। जिसका वह विरोध कर रहे हैं।
निगम में शामिल होने से उनके गांवों को केवल नुकसान ही है, पहले से निगम में शामिल किए गए गांवों में आज दुर्दशा का आलम बना हुआ है। निगम में शामिल होने के बाद कानून तो तरह-तरह के बना दिए जाते हैं, लेकिन लोगों की सहूलियत दिलाने के नाम पर उन्ही कानूनों में उलझा कर छोड़ दिया जाता है।
बीरू सरपंच ने कहा कि डिप्टी सीएम से उन्हें आश्वासन मिला है कि जबरन उनके गांवों को निगम में शामिल नहीं होने देंगे। जजपा के जिला अध्यक्ष ऋषिराज राणा ने कहा कि डिप्टी सीएम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वह ग्राम स्तर पर प्रस्ताव पास कराकर उन्हें चंडीगढ़ सौंपे। जिसके बाद वह सरकार से बात कर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
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