सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे लाइन के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के आदेश पर राजनीतिक पार्टीयों में घमासान, खाली पड़े 52,000 मकानों में झुग्गीवासियों के रहने की व्यवस्था करे दिल्ली सरकार: आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे लाइन के पास बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगा रही है। जिस पर दिल्ली भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि 90 दिनों के अंदर खाली पड़े 52,000 मकानों में झुग्गी वासियों के रहने की व्यवस्था करें। नहीं तो हम खुद उन आवासों में झुग्गी वासियों के रहने का प्रबंध करेंगे।
गुप्ता ने बताया कि लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के आसपास से 48,000 झुग्गियों को हटाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से झुग्गी वासियों के आवास की व्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार और उनके मंत्री ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो स्वयं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अध्यक्ष है जिनकी यह जिम्मेदारी है कि समय रहते रेलवे के किनारे रहने वाले झुग्गी वासियों के आवास की व्यवस्था करें। लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से उन झुग्गी वासियों के वैकल्पिक आवास की व्यवस्था के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। वास्तव में दिल्ली सरकार समाधान नहीं व्यवधान उत्पन्न करना चाहती है।
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वास्तव में झुग्गी वासियों के हितैषी बनने का सिर्फ दिखावा करते हैं। दिल्ली सरकार ने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का काम किया। फिर जब डीडीए ने “जहां झुग्गी, वहां मकान“ के तहत सर्वे कराने के लिए पैसे दिए तो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने 2 साल तक योजना को लटकाए रखा। रेलवे ने भी झुग्गियों के पुनर्वास के लिये 11.25 करोड़ दिए थे लेकिन इस ओर कोई काम नहीं किया गया।
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