दिल्ली सरकार और प्राइवेट स्कूलों में तगड़ी सांठ-गांठ : आदेश गुप्ता
फीस न दे पाने के कारण प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लास से बच्चों के नाम काट रहे हैं और उनके अभिभावकों को वाट्सएप ग्रुप से बाहर कर देने के मामले में दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूल पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भाजपा गंभीरता से लिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को अनदेखा कर रही है। इससे साफ है प्राइवेट स्कूलों से तगड़ी सांठ-गांठ है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई प्राइवेट स्कूलों ने कोरोना लॉकडाउन के बीच फीस का भुगतान नहीं करने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लास देने से मना कर रहे हैं। कुछ स्कूलों ने तो पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस से छात्रों के नाम हटा दिए हैं जबकि कुछ ने नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। जिसकी शिकायत स्वयं अभिभावकों ने दी है।
दिल्ली सरकार को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी क्यों नहीं दिख रही है? इस अनदेखी से तो साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को अपनी मनमानी करने की छूट दे रखी है। गुप्ता ने कहा कि पहले भी शिक्षा निदेशालय ने बीते 30 अगस्त को दिल्ली के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे उन छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश से मना न करें। जिनके माता-पिता कुछ कारणवश लॉकडाउन के दौरान फीस का भुगतान करने में असमर्थ थे। लेकिन निर्देशों के बावजूद प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के साथ-साथ अन्य फीस की मांग रखी।
निगमों के हालत सुधारने को पीएम से मदद की मांगे
दिल्ली की केजरीवाल सरकार नगर निगमों के साथ दोहरे मापदंड अपना रही है। निगम की सत्ता में बैठी बीजेपी और दिल्ली सरकार की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं। लेकिन आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार को आगे आकर दिल्ली के नगर निगमों की मदद करनी चाहिए। यह बात गुरुवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कही। उन्होंने मांग की है कि निगमों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए। अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि केंद्र सरकार नगर निगमों को सीधे पैसा क्यों नहीं देती है।
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