केंद्र लेगा राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ का कर्ज
जीएसटी मुआवजा की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच चल रहे सबसे बड़े विवाद ‘कर्ज कौन ले’ पर केंद्र सरकार ने अपने रुख से यू—टर्न ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सभी राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगा और सभी राज्यों को उनके हिस्से के मुआवजे के बराबर कर्ज देगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे केंद्र के राजकोषीय घाटे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र के खाते में यह राशियां पूंजी प्राप्तियों के रूप में दिखेगी और राज्यों के राजकोषीय घाटों के लिए वित्तीय मदद के रूप में परिलक्षित होंगी।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस कदम से सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की राशि में कोई इजाफा नहीं होगा। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत स्पेशल विंडो का लाभ पाने वाले राज्यों को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2 फीसदी के बराबर अतिरिक्त कर्ज लेने की सुविधा मिलेगी।
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