हरियाणा में बड़े प्लाॅटों के बंटवारे को लेकर पाॅलिसी तैयार, अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा: सीएम
हरियाणा में बड़े प्लाॅटों के बंटवारे को लेकर पाॅलिसी लगभग तैयार हो चुकी है, जिसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसमें प्रावधान ऐसा किया जा रहा है कि बंटवारे के बाद हर हिस्से का कम से कम 100 गज का एरिया अवश्य हो। यह घोषणा शनिवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने गुड़गांव में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की।
बैठक में कुल 10 शिकायतें रखी गई थी जिनका मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मौके पर निपटारा कर दिया। बैठक में एक समस्या यह भी रखी गई थी कि वर्ष-1966-67 में प्रदेश में टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई थी और जो काॅलोनी उस स्कीम के अंतर्गत आती थी, उनमें प्लाॅट का साइज भी स्कीम के अनुसार ही था। उस प्लाॅट के टुकड़े अथवा बंटवारा करने पर टुकड़ों का नक्शा पास नहीं किया जाता। शिवाजी नगर के दो शिकायतकर्ताओं ने यह मामला सीएम के समक्ष उठाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चूंकि मकान पुराना हो गया था, इसलिए उसके स्थान पर नया मकान बनाने के लिए जब नगर निगम में नक्शा पास कराने को दिया गया तो उस पुराने नियम का हवाला देते हुए उनका नक्शा पास नहीं हुआ। इसपर सीएम ने बताया कि ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार ने नीति लगभग तैयार कर ली है जिसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
नगर निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए न्यू काॅलोनी में बनाए जा रहे मकान को सील किए जाने के बाद भी उसमें निर्माण कार्य जारी रहने की शिकायत का निपटारा करते हुए सीएम ने इस मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए जो अवैध निर्माण किया गया है उसे नगर निगम के डिमोलिशन आर्डर के अनुसार हटाया जाए।
बैठक में सीएम ने समस्या का समाधान किया
बैठक में सेक्टर-83 में मैसर्स वाटिका लैंड बेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही आवासीय काॅलोनी में प्लाॅट बुक करवाने वालों के लिए प्लाॅटों की रजिस्ट्री करवाने संबंधी रखी गई समस्या का समाधान करते हुए सीएम ने जिला प्रशासन को आदेश दिए कि जो गांव चकबंदी में हैं उनमें बिघे-बिसवे के हिसाब से विशेष इंट्री दर्ज करके काॅलोनी का नक्शा डालकर प्लाॅट अलाॅटियों के प्लाॅटों की रजिस्ट्री करवाई जाए। इसी काॅलोनी में बिजली की एचटी लाइन बाधा बनने के बारे में बिल्डर ने सीएम को आश्वस्त किया कि जनवरी के अंत तक उक्त लाइन को हटवा कर अलाॅटियों को प्लाॅट दे दिए जाएंगे।
गुड़गांव के पालम विहार में समाज के कमजोर वर्गों के लिए अलाॅट किए गए ईडब्ल्यूएस प्लाॅटों वाले स्थान पर पानी, बिजली, सिवरेज , सड़क आदि विकास कार्य अगले एक महीने में शुरू करवाने के आदेश नगर निगम को दिए गए। सीएम ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की बस्ती में सभी सुविधाएं होनी चाहिए और यह कार्य अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा करना सुनिश्चित करेें। इसी प्रकार, सेक्टर-31 निर्माणाधीन बिश्नोई भवन के सामने टूटी सड़क की मरम्मत करने के भी आदेश दिए। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सैक्टर-31 में सड़क के इस भाग का निर्माण करने के लिए 38.74 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है और अगले दो दिन में इसके टैंडर हो जाएंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सोहना के विधायक संजय सिंह, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा कृषि उद्योग के चेयरमैन राकेश दौलताबाद उपस्थित रहे।
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