महाराष्‍ट्र में पुरानी पेंशन की मांग पर अड़े हड़ताली कर्मचारियों पर लगेगा मेस्मा, आंदोलन से हटा शिक्षक संघ

मुंबई: महाराष्‍ट्र में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर सरकार अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम (मेस्मा) लगाएगी। मंगलवार से शुरू हुई इस हड़ताल के खिलाफ विधानमंडल के दोनों सदनों में मेस्मा विधेयक को नए तरीके से पेश करके पारित किया गया। विधान परिषद में विपक्ष ने वॉकआउट किया। वहीं, कर्मचारियों को लागू करने के बारे में व्यावहारिक अध्ययन के लिए सरकार ने तीन सदस्यों की समिति बनाने का फैसला किया है। खबर है कि हड़ताल करने वाली यूनियनों में भी फूट पड़ गई है। राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के शीर्ष संगठन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने हड़ताल से हटने की घोषणा की है।हड़ताल के पहले दिन स्वास्थ्य सहित अन्य सेवाओं पर असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार शाम को विधानसभा में कहा कि सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर सकारात्मक है, लेकिन जल आपूर्ति-स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कर्मचारी संगठनों से हड़ताल वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। हड़ताल का असर- पहले दिन हड़ताल में सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी यूनियन शामिल हुईं।- इससे राज्य में सरकारी मशीनरी प्रभावित हुई। अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी पर भी कर्मचारी नहीं माने। प्राथमिक शिक्षक संघ हड़ताल से हटाहड़ताल खत्म कराने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संभाजी थोरात सहित स्वास्थ्य संगठनों के पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक विधानभवन में हुई। बैठक के बाद प्राथमिक शिक्षक संघ ने हड़ताल से हटने का फैसला किया। गजटेड अधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांग मंजूर नहीं की, तो 28 मार्च से राज्य के डेढ़ लाख गजटेड अधिकारी हड़ताल पर चले जाएंगे।तीन महीने में रिपोर्ट देगी समितिमंगलवार को देर शाम विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना के तुलनात्मक अध्ययन के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार, केपी बक्शी, सुधीर कुमार श्रीवास्तव के साथ संचालक लेखा और कोषागृह को सचिव बनाया गया है। तीन महीने में समिति अपनी रिपोर्ट देगी।

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