अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक मिलना शुरू, 20 लोगों को मिली रजिस्ट्री
नई दिल्ली .दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले केन्द्र की भाजपा सरकार ने बड़ा कदम बढ़ते हुए अनधिकृत कॉलोनी में संपत्ति के मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने 20 लोगों को संपत्ति के मालिकाना हक का प्रमाणपत्र और रजिस्ट्री के दस्तावेज सौंप कर इसकी शुरुआत की। संपत्ति के मालिकाना हक का पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र समयपुर बादली स्थित सूरज पार्क कालोनी की पिंकी शर्मा को दिया गया। इस अवसर पर पुरी ने कहा कि पहले 20 लाभार्थी को सूरज पार्क व राजा विहार कॉलोनी के हैं।
डीडीए ने 16 दिसंबर को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पुरी ने बताया कि अब तक 58 हजार लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 3500 के करीब लोग आवेदन कर चुके हैं। वहीं, 59 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों में जगह की कमी है। ऐसे में रिलैक्स डेवलपमेंट कंट्रोल नार्म बनाया जाएगा और लोगों को ज्यादा फ्लोर एरिया रेशियो के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी मल्टी स्टोरी बनाकर लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे।
कन्वेंशन डीड के साथ रजिस्ट्री भी दे दी: हरदीप पुरी
केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली सरकार से रजिस्ट्री करने व्यवस्था करने बात करने के सवाल पर कहा कि उनके संबंध में कोई बात नहीं करना चाहता। उन्होंने लोगों को बरगलाने की कोशिश की कि हम संसद में अनधिकृत कॉलोनी के लिए कोई कानून नहीं ला रहे। फिर कानून लाने के बाद कहने लगे कि हम रजिस्ट्री नहीं देंगे। यह लोग हम पर लोगों को झूठा आश्वासन देने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 लोगों को हमने मालिकाना हक के दस्तावेज के साथ रजिस्ट्री भी करा कर दे दी।
रजिस्ट्री पाकर खुश हैं आवेदक
मुझे रजिस्ट्री देकर बर्थडे गिफ्ट मिला
2007 में पांच लाख रुपए में सूरज पार्क में 114 वर्ग मीटर का मकान खरीदा था। अनधिकृत कॉलोनी में स्थित मकान के हमेशा टूटने का डर लगा रहता था। अब मकान की रजिस्ट्री मिलने से दोनों ही समस्या खत्म हो गई। 2 जनवरी को मेरा बर्थडे था। इसी दिन मकान की रजिस्ट्री हुई। मोदी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया। - अशोक कुमार सिंह, निवासी, सूरज पार्क कॉलोनी।
मोदी सरकार ने दिया मालिकाना हक
मैं यहां पर 2004 से रह रही थी। हमारे पास मकान था, लेकिन इसके अधिकार ही नहीं थे। लोग तरह तरह की बात करती कि सरकार मकान को तोड़ देगी। अब केन्द्र की मोदी सरकार ने हमें हमारे घर का सबसे पहले मालिकाना हक दिया। उनका शुक्रिया। - पिंकी शर्मा, निवासी सूरज पार्क कॉलोनी
सुभाष चोपड़ा बोले-ये राजनैतिक स्टंट है
कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केंद्र सरकार की तरफ से 20 लोगों को कन्वेंस डीड व रजिस्ट्री दिए को मालिकाना हक के नाम पर कागज का राजनीतिक स्टंट बताया है। केंद्र व राज्य सरकार ने जो पैसे इन लोगों से वसूले हैं, उसकी विस्तृत जानकारी जारी करे। अनधिकृत कालोनी में मुद्दे पर भाजपा-आप घिरी है जिसकी वजह से ये फर्जीवाड़ा किया गया है। अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया को बताना चाहिए कि क्या कालोनियों के नियमन शर्तों को दिल्ली सरकार ने स्वीकृति नहीं दी हुई है?
आप ने साधा निशाना - फर्जी रजिस्ट्री देकर भाजपा ने लोगों से किया धोखा
आप के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने फर्जी रजिस्ट्री देकर दिल्ली के 40 लाख लोगों को धोखा दिया। उन्होंने दावा किया कि नियमितीकरण बिना कच्ची कॉलोनी में पक्की रजिस्ट्री असंभव है। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब मान लिया है कि वो कच्ची कॉलोनियों को पक्का नहीं कर रहे। पूरी दिल्ली के लोग इस बात से चकित हैं कि आखिर इतने प्रचार के बाद कच्ची कालोनियों को पक्का क्यों नहीं कर रहे। भाजपा खेती की जमीन या सरकारी ज़मीन पर घर की रजिस्ट्री कैसे दे सकते हैं? जब तक लैंड यूज बदला नहीं जाता, ये रजिस्ट्री फर्जी हैं।
इधर, तिवारी बोले- सीएम केजरीवाल में हिम्मत है तो रजिस्ट्री रोक कर दिखाएं
अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मोहन गार्डन, सागरपुर में क्षेत्रीय सांसद परवेश वर्मा के साथ जनसभा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगते हुए चुनौती दी कि उनमें हिम्मत है तो अनियमित कॉलोनियों की हो रही रजिस्ट्री रोक कर दिखाएं। तिवारी ने कहा कि भाजपा कच्ची कॉलोनियों में रहने लोगों को मालिकाना हक दे रही है तो केजरीवाल को परेशानी क्यों हो रही है। जनता के काम में रोड़ा बनने वाले केजरीवाल को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तिवारी ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिल रहे मालिकाना हक को लेकर केजरीवाल ने हमेशा लोगों को भ्रमित किया है।
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