जिले की सभी 107 ग्राम पंचायतों के सरकारी भवन वाईफाई से लैस होंगे, इंटरनेट लगाने का काम शुरू

(भोला पांडेय)प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अब जिले की 107 ग्राम पंचायतों के सभी सरकारी भवन इंटरनेट की सेवा से लैस होंगे। इससे लोगों को तेज गति से इंटरनेट की सेवाएं मिलेंगी। प्रारंभिक चरण में सरकार एक साल तक के लिए फ्री मेंइंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यहां की 107 ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों में इंटरनेट कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

माना जा रहा है जुलाई अंत तक यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस सेवा के शुरू होने से गांव वालाें को इंटरनेट सेवा के लिए शहर की ओर नहीं आना पड़ेगा। अपनी ग्राम पंचायत से ही सरकार की योजनाओं और स्कीमों की जानकारी व जिला प्रशासन को सूचना आदि आसानी से भेज सकेंगे। गांव के लोग वैज्ञानिक जानकारी और कृषि से संबंधित जानकारी भी आसानी से ले सकेंगे। यह योजना ग्राम स्वराज योजना के तहत शुरू की जा रही है।

योजना के तहत ग्राम पंचायत में आने वाले सरकारी परिसरों में फ्री इंटरनेट सेवा मिलेगी

सीएससी के जिला प्रबंधक योगेश कुमार के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत जिले के सभी ग्राम पंचायत में सीएससी द्वारा विभित्र सेवाएं मुहैया कराने के अलावा सीएससी के द्वारा वाईफाई चौपाल के माध्यम से इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने बताया फरीदाबाद व बल्लभगढ़ ब्लाक में फाइबर आप्टिकल की लाइन बिछाई जा चुकी है। अब सीएससी ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसर में इंटरनेट सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत में आने वाले सभी सरकारी परिसरों में फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी।

सेवा शुरू होने से हर वर्ग को मिलेगी सुविधा
योगेश कुमार के अनुसार पंचायतों में यह सेवा शुरू होने से हर वर्ग को फायदा मिलेगा। ग्राम पंचायतें हॉटस्पॉट बन जाएंगी। ग्राम स्वराज योजना की इस सेवा से सभी प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। छात्रों को नौकरी का फार्म भरना हो, ग्रामीणों को राशन कार्ड बनवाना हो, रसोई गैस बुक कराना हो या अन्य सेवाएं लोग अपने मोबाइल व लैपटॉप से कर सकेंगे। इसलिए केंद्र सरकार अब गांव-गांव वाई-फाई की सुविधा देकर पंचायतों को हॉटस्पॉट बना रही है।

उन्होंने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से ग्राम पंचायतें केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। साथ ही सरकार और प्रशासन को ग्राम पंचायतों की समस्याएं और सुझावाें को भी आसानी से पहुंचा सकेंगे।

वीडियाे कांफ्रेंसिंग व आनॅलाइन पढ़ाई की भी सुविधा

जिला प्रबंधक योगेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा शुरू होने के बाद गांव में ही वीडियो कांफ्रेंसिंग और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतें सीधे सरकार से जुड़कर अपनी समस्याएं पहुंचा सकेंगे। चंडीगढ़ में बैठे अधिकारी अथवा सरकार किसी भी ग्राम पंचायत से सीधे संपर्क कर जानकारी ले सकेंगे।

तेजगति से मिलेगी सेवाएं

जिला प्रबंधक ने बताया कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध इंटरनेट सेवा की गति 100 एमबीपीएस की होगी। इसके मेंटिनेंस का काम सीएससी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया केंद्र सरकार की मंशा है कि ऑनलाइन सर्विस के साथ-साथ डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ, केयर सुविधा, बैंकिग, कृषि सहित केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राशन दुकानदारों, पंचायत भवनों में यह सुविधा निशुल्क दी जाएगी।

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