आंगनबाड़ी केंद्रों के ऑडिट का आदेश, रिपोर्ट आने तक भुगतान पर लगाई रोक
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गुरुवार को तिमारपुर, बबाना, टार्जन कैंप, रोहिणी सेक्टर 24, नरेला में आईसीडीएस योजना के लाभार्थियों के घर जाकर गुरुवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गौतम ने पाया कि बवाना और तिमारपुर के लाभार्थियों को तय मात्रा में राशन मिला, लेकिन नरेला विधानसभा में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को तय मात्रा में राशन आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा नहीं दिया जा रहा।
इससे नाराज महिला एंव बाल विकास मंत्री ने अधिकारियों को सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का ऑडिट करने के आदेश दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को मंत्री ने ऑडिट रिपोर्ट आने तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का भुगतान रोकने का भी आदेश दिया।
निरीक्षण करने के दौरान पता चला कि रोहिणी सेक्टर 24 जेजे कॉलोनी बवाना और संजय बस्ती, तिमारपुर पुर विधानसभा क्षेत्र में कोई अनियमितता नहीं है। निर्धारित मात्रा में राशन इन घरों तक पहुंच रहा है। वहीं मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने नरेला में जांच के दौरान पाया कि यहां निर्धारित मात्रा का केवल 15% राशन ही इन घरों तक पहुंच रहा है। मंत्री ने बताया कि आइसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी कर्मचारी छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके घर जाकर राशन देती हैं।
ये था मामला
1300 ग्राम दलिया, 260 ग्राम काले चने (कच्चे), 130 ग्राम गुड़ और 130 ग्राम भुने काले चने की मात्रा बच्चों को 13 दिनों के लिए वितरित किया जाना चाहिए। जबकि गर्भवती के लिए, 1690 ग्राम दलिया, 260 ग्राम काले चने (कच्चे), 130 ग्राम गुड़ और 130 ग्राम भुने काले चने का वितरण किया जाना चाहिए। लेकिन निरीक्षण में यह सामने आया कि 13 दिनों में केवल 120 ग्राम दलिया, 50 ग्राम भुना हुआ चना बच्चों को दिया जा रहा है, कई जगहों पर तो केवल 15 फीसद राशन ही वितरित किया।
जो राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है, उसमें अनियमितता पाई गई है। हम लाभार्थियों के घर-घर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने सभी आंगनबाड़ी वितरण केंद्रों के ऑडिट के निर्देश दे दिए हैं,ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। यह कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा लगता है कि यह जानबूझ कर किया जा रहा है। आपूर्तिकर्ता, गैर-सरकारी संगठन या कोई भी अधिकारी जो इस कार्य में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजेन्द्र पाल गौतम, मंत्री, दिल्ली सरकार
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