डीडीए ने मालिकाना हक देने की कार्रवाई तेज की, जल्द खुलेंगे 3 नए प्रोसेसिंग सेंटर
कोरोना संक्रमण के कारण अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को प्रधानमंत्री - दिल्ली आवास योजना (पीएमयूडीएवाई) के तहत मालिकाना हक देने की धीमी रफ्तार को तेज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत जल्द ही तीन नए प्रोसेसिंग सेंटर पीतमपुरा, द्वारका और लक्ष्मीनगर में 15 दिन में शुरू किए जाएंगे। एक नया प्रोसेसिंग सेंटर रोहिणी में शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पीतमपुरा, द्वारका, लक्ष्मीनगर और हौजखास में एक-एक प्रोसेसिंग सेंटर पहले से चल रही है। इन प्रोसेसिंग सेंटर पर मालिकाना हक की तय प्रक्रिया को पूरा करने के बाद मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए आना होगा। इसके पहले अनधिकृत कॉलोनी के लोग मालिकाना हक के लिए आवेदन करने डीडीए के 28 हेल्प डेस्क और 1400 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) की मदद से रजिस्ट्रेशन, आवेदन करने और आवेदन में किसी कमी को पूरा करने के जवाब भेजने के लिए मदद/सहायता ले सकते है। इसकी लिस्ट डीडीए के पोर्टल पर उपलब्ध है।
1342 आवेदन किए गए रिजेक्ट: डीडीए ने 1342 आवेदन पीएम-यूडीएवाई के प्रावधानों के तहत सही नहीं पाए जाने पर रद्द कर दिए गए। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि इसमें अधिकतर आवेदन अनधिकृत कॉलोनी के मालिकाना हक देने के लिए तय की गई बाउंड्री के बाहर की प्रापर्टी थी। वहीं, रिजेक्ट आवेदन का दूसरा कारण एक ही प्रॉपर्टी के लिए एक से अधिक आवेदन आना था।
ऐसे कर सकते है आवेदन: योजना के तहत मालिकाना हक पाने के लिए अनधिकृत कॉलोनी के संबंधित व्यक्ति को डीडीए के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद सीएससी निवासी को पावती रसीद या प्रिंट आउट देगा। इसमें संपत्ति के भू-निर्देशांक को निश्चित करने के लिए जीआईएस एजेंसी का विवरण होगा। जीआईएस एजेंसी के संपत्ति का निरीक्षण करने और डीडीए पोर्टल पर भू-निर्देशांक अपलोड करने पर संपत्ति स्वामी को मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर यूनिक जीआईएस आईडी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आवेदक को पीएस-उदय पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन भरना होगा। इसमें कोई कमी होने पर दोबारा मेल से सूचना दी जाएगी। इसको पूरा करने के बाद डीडीए की टीम संपत्ति का सत्यापन करेंगी। सब कुछ ठीक होने होने पर संपत्ति के लिए तय शुल्क का भुगतान करना होगा और प्रोसेसिंग सेंटर पर अपने मूल दस्तावेज का सत्यापन करना होगा।
झुग्गी-वासियों को खाली पड़े मकान आवंटित करें दिल्ली सरकार : बिधूड़ी
नई दिल्ली | दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रेलवे ट्रैकों के किनारों पर बसी झुग्गियों को तोड़ने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा नोटिस फाड़ने की नौटंकी बंद करें और दिल्ली सरकार तत्काल प्रभाव से झुग्गी वासियों को खाली पड़े मकान आवंटित करें। विधूड़ी ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने झुग्गी-झोपड़ी को तोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी वासियों के सामान को राजीव आवास योजना के खाली पड़े मकानों में शिफ्ट करके उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करवाएगी।
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