अब अमेरिका ने भी लगाई मुहर, 9 साल में काफी बदल गया भारत, मोदी सरकार के इन 10 कामों को सराहा
नई दिल्ली : अमेरिका के ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल गया है। कहा गया कि आज भारत एशिया और ग्लोबल ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत एक दशक से कम समय में बदल गया है। यह भारत 2013 से अलग है। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया की व्यवस्था में स्थान बना लिया है।' रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र किया गया है। कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कॉरपोरेट टैक्स की दर को अन्य देशों के बराबर किया गया है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ रहा है। यह सबसे बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके साथ ही GST कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। ऐसा टैक्स जिसने करीब दर्जनभर अलग-अलग केंद्र और राज्यों के टैक्स की जगह ली। साथ ही GDP के प्रतिशत में डिजिटल लेनदेन बढ़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था के संगठित होने का संकेत है।
इन बदलावों का किया गया है जिक्र
मोर्गन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में 10 बड़े बदलावों का जिक्र किया गया है। इनमें सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म, फॉर्मेलाइजेशन ऑफ इकॉनोमी, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट) एक्ट, बैंकों में सीधा ट्रांसफर और इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, FDI पर फोकस और मल्टीनैशनल कंपनियों की भावनाओं का जिक्र शामिल है।इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपेंट का असर
भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया। भारत में बनते नैशनल हाइवे, ब्रॉडबैंड के बढ़ते सब्सक्राइबर्स, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और रेलमार्गों के बढ़ते बिजलीकरण को इसमें शामिल किया गया। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत में लगातार बढ़ते जीएसटी कलेक्शन के ट्रेंड, डिजिटल ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया।बदलावों का क्या असर होगा?
- निर्यात बाजार में हिस्सेदारी दोगुनी होगी।- बढ़े जीडीपी की वजह से मुनाफे में उछाल होगा।- तेल की कीमतों में कमी होगी।- US में मंदी का कम प्रभाव पड़ेगा।- वैल्यूएशन में री-रेटिंग होगी।from https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/morgan-stanley-praised-works-of-9-years-of-modi-government/articleshow/100663038.cms
